नेपाल सरकारले विभिन्न समस्यामा परेका नागरिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । जिल्लाका स्थानीय निकायहरुबाट भत्ता बितरण गरिदै आएको छ । यसको प्रभावकारीताका लागि समेत सरकारले विभिन्न नीति र नियम लागु गरेको छ तर पनि यसको बितरणमा समस्या देखिएको र तोकिएकै समयमा जनताहरुले भत्ता पाउन नसकेको जस्ता विभिन्न आवाज पनि गाउँस्तरमा     उठीरहेका छन् ।
जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका  र गाउँविकास समिति मार्फत बितरण गरिएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता नागरिकहरुले नपाएको चर्को गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा सुशासन अभिबृद्धिका लागि गरिएका विभिन्न पहलहरुको बारेमा चर्चा परिचर्चा  र गाउँस्तर सम्म नीति विधिका कुराहरु पुग्न थालेपछि स्थनीय नागरिकहरुले आफ्नो अधिकार खोज्न थालेका छन् ।
कतिपय गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अधावधिक गर्ने , लगत कट्टा गर्ने, लगायत गाउँमा बृद्ध, बृद्धा, अपाँग, एकल महिलाहरुले पाउनुपर्ने भत्ता समयमै पाएका छैनन् । एकमुष्ट रकम निकासा गर्ने र चार पाँच महिनापछि मात्र बितरण गरिने प्रचलनमा भने आजभोली कमि आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रभावकारीताका लागि जिल्लामा रहेका सम्वन्धित निकायहरु र सामाजिक अभियानकर्ताहरुले यसवारे चासो दिनुपर्ने देखिएको छ ।